रोहा तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; तक्रारदाराला न्यायाची संधी न दिल्याचा आरोप;तक्रारदार संदिप पारकर यांचा आरोप.
रोहा:प्रतिनिधी समीर बामुगडे
रोहा तालुक्यातील मौजे कांडणे खुर्द येथील जमीन फेरफार क्रमांक ३६३ प्रकरणात तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार संदिप श्रीकांत पारकर यांनी सुनावणीदरम्यान आपले म्हणणे पूर्णपणे ऐकून न घेता निर्णय देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५० अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची सुनावणी २९ जून २०२६ रोजी तहसीलदार रोहा यांच्या न्यायालयात ठेवण्यात आली होती. संबंधितांना नोटीस बजावून लेखी म्हणणे व पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते.
मात्र तक्रारदार संदिप पारकर यांचा दावा आहे की, सुनावणीच्या दिवशी त्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेण्यात आले नाही. तसेच पहिल्याच तारखेला प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे आपली बाजू मांडण्याची व आवश्यक पुरावे सादर करण्याची पुरेशी संधी मिळाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महसूल न्यायालयीन प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना विशेष महत्त्व असते. कोणत्याही पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची, पुरावे सादर करण्याची आणि विरोधी बाजूच्या दाव्याला उत्तर देण्याची योग्य संधी मिळणे आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे तक्रारदाराच्या आरोपांमुळे या प्रकरणातील सुनावणी प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रशासनाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या नागरिकांना पारदर्शक व निष्पक्ष प्रक्रिया मिळणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याची भावना निर्माण झाली, तर प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी घाईगडबडीत निर्णय न घेता सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, या आरोपांबाबत तहसीलदार कार्यालयाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
