आमदार महेश बालदी यांच्या मुद्द्यांवर सरकार गंभीर; सिडको अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार

आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेत मांडला गंभीर मुद्दा

पनवेल (प्रतिनिधी) सिडको महामंडळाच्या कारभारातील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक बाब उपस्थित केली. विशेषतः सिडकोतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मिळत असलेल्या कथित पाठबळामुळे गैरप्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. या चर्चेद्वारे त्यांनी सिडकोमधील विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या गैरप्रकारांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. १२.५ टक्के भूखंड परतावा योजना, सिडकोच्या पाणीपुरवठा व्यवस्था, गृहनिर्माण योजना, नैना प्रकल्प, भूखंड वाटप, बांधकाम परवानग्या तसेच कंत्राट वाटप या सर्वच क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या सर्व बाबींमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांना न्याय मिळत नसून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे काम सिडकोचे एमडी, जॉईंट एमडी करत असल्याचा घणाघात त्यांनी करून विधिमंडळात सिडकोच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. आमदार महेश बालदी यांच्या मुद्द्यांवर सरकार गंभीर झाले असून सिडको अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधिमंडळात अर्धा तास चर्चा मंगळवारी उशिरा रात्री जवळपास ११ वाजेपर्यंत सुरु होती. शासनाकडून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अधिकारी गैरहजर राहिल्याने तालिका अध्यक्ष सुनील प्रभू, आमदार महेश बालदी यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेवढी जबाबदारी मंत्र्यांची आहे त्यापेक्षा जास्त सिडको अधिकाऱ्यांची आहे. या महत्वाच्या विषयाच्या अनुपस्थिती हा सभागृहाचा अपमान आहे त्यामुळे सिडकोच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश तालिका अध्यक्ष सुनील प्रभू यांनी यावेळी दिले.

आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत नमूद केले की, लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब यांनी १९७० साली साडेबारा टक्के योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित भूखंड देणे हा होता. मात्र सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ आजतागायत अनेक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळालेला नसल्याचे सांगून प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ५० ते ५८ वर्षे उलटूनही साडेबारा टक्के भूखंडांचा लाभ मिळालेला नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी अधोरेखित केली. द्रोणागिरी, करंजाडे, कामोठे आदी भागांतील शेतकऱ्यांच्या तीन-तीन पिढ्या या प्रश्नात अडकल्या असून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे का?” असा थेट सवाल उपस्थित करत त्यांनी वस्तुस्थिती मांडली की, अनेकांना अजूनही भूखंड मिळालेले नाहीत. सिडकोकडून जागेची उपलब्धता नसल्याचे कारण दिले जाते, मात्र विक्रीसाठी भूखंड उपलब्ध होत असताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ते का उपलब्ध होत नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ज्यांच्या जमिनीवर नवी मुंबई उभी राहिली, त्यांच्या हक्कांचा व भावनांचा सिडकोकडून विचार का केला जात नाही, अशी तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केली. या विषयावर यापूर्वीही विधानसभेत तीन वेळा आश्वासने देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात ठोस अंमलबजावणी दिसून येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अधिवेशनात या प्रश्नासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेमार्फत अथवा अन्य मार्गाने लक्ष वेधून, शासनाने आश्वासन देऊनदेखील सिडको प्रशासनाला काडीमात्र फरक पडत नाही.  जागेच्या उपलब्धतेचे कारण देऊन, उपलब्ध जागेत भूखंडाचे वाटप करण्याकरिता अधिकायांकडून लाखों-करोडो रुपये घेण्यात येतात. त्यामु‌ळे सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वंचितच रहात आहे.त्यामुळे संबंधित प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, तसेच वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार महेश बालदी यांनी सरकारकडे केली.

  सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील सिडको प्रशासन अजिबात पाणीपुरवठा हा विषय गांभीर्याने घेत नाही. वर्षानुवर्षे तीच उत्तरे आणि काहीही उपाययोजना केली जात नाही. टैंकर माफियांकरिता पाणीपुरवठा खाते काम करते, सर्वसामान्य लोकांशी यांना काहीही देणेघेणे नाही. अस्तित्त्वातील नागरिकांना पाणी देता येत नाही, पण सतत नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न संपूर्णपणे सुटेपर्यंत नवीन सीसी ओसी देण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी आमदार महेश बालदी यांनी केली.  विमानतळ प्रभावित नैना परिक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा आवाजही त्यांनी सभागृहात बुलंद केला. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१३ साली शासनाने विमानतळ प्रभावित क्षेत्राकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नैना प्राधिकरणाची स्थापना केली. परंतु गेल्या १३ वर्षांत काहीही सकारात्मक काम झालेले नाही. सातत्याने बैठकांद्वारे, पत्रांद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडून देखील सिडको प्रशासन सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसत नाही. एमडी जॉईंट एमडी सारखे वरिष्ठ अधिकारी अत्यंत आडमुठी व शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असतात. त्यामुळे नैना प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. विशेष म्हणजे सिडकोकडे अभियांत्रिकी व नियोजन विभागात शेकडो अधिकारी असतानाही नैनासाठी सल्लागार कंपनी म्हणून तब्बल १२०० कोटी कन्सल्टंसी दिले आहे. नैना प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनीला तब्बल १२०० कोटी रुपये देण्यात आल्याचा उल्लेख  करतानाच “शेकडो अधिकारी असतानाही एवढा मोठा खर्च का?” असा सवाल उपस्थित करत मोठ्या भ्रष्टाचाराची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

            स्वप्नांचे शहर नवी मुंबईत आपल्या हक्काचे घर या गोंडस नावाखाली सिडको पंतप्रधान आवास योजना तसेच अन्य गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत अल्प व अत्यल्प गटाकरिता घरे तयार करीत आहे. जवळपास ९० हजार घरे निर्माण होत असून या प्रकल्पातील पाणीपुरवठा, सुरक्षा, लिफ्ट, इमारतीचे मेंटेनंस यासारख्या समस्यांकडे सिडकोचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत.  घरे बांधण्यासाठी सिडकोचे अधिकारी कर्मचारी सखम असतानाही या ठिकाणीही सल्लागार कंपनी नेमून त्या कंपनीला शेकडो कोटी रुपये दिले जात आहे त्यामुळे याठिकाणीही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. १२. टक्के भूखंड विभागाप्रमाणेच सिडकोचा बांधकाम परवानगी विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता मीटरप्रमाणे पैसे मोजावे लागतात. पैसे घेताना ते चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार आकारले जातात. त्यामुळे लाखो रुपये दिल्याशिवाय सिडकोकडून फाईल जागेवरून हलतच नाही.  त्याचप्रमाणे युडीसीपीआर प्रमाणे अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळवण्याकरिता देखील लाखो रुपये द्यावे लागतात आणि त्याशिवाय कामच होत नाही. असा सनसनाटी खुलासा करत सिडकोच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. अनेक ठिकाणी सिडकोने जमीन संपादित केलेली नसतानादेखील लाखो रुपये घेऊन अनेक व्यावसायिकांना भूखंडाचे वाटप करण्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी विकसित तिसऱ्या मुंबईबद्दल त्यांचे व्हिजन सांगितले आहे. त्यादृष्टीने या परिसरांत नवीन एज्यु सिटी; ‘स्पोर्टस् सिटी, मेडिसिटी’ अशा अनेक नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता काम करण्याबाबत योजना आहे. परंतु याकरिता जमिनीचे अधिग्रहण, तेथील शेतकऱ्यांच्या समस्या याबाबतीत सिडको प्रशासनाकडून काय चालू आहे, याबद्दल काहीही माहिती दिली जात नसल्याचे त्यांनी सांगत सिडकोच्या दुर्लक्षपणाचा आणखी एक मुद्दा ऐरणीवर आणला. त्याचबरोबरीने उलवे आणि आजू‌बाबूच्या परिसरांत् मुंबईतून् मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतरित्या डेब्रिज डंपिंग केले जात असून, वारंवार तक्रार करूनदेखील सिड‌कोतर्फे कारवाई केली जात नाही. डंपिंगचे डोंगर तयार झाल्यामुळे इथल्या नागरिकांच्या सुरक्षतेच व आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची बाबही त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. त्याचबरोबर डेब्रिजच्या बाबतीत दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असून त्याचीही चौकशी होण्याची मागणी त्यांनी केली.

         प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे नियमित करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्णय घेऊनसुद्‌धा सिडकोतर्फ कुठलीही अंमलबजावणी आजतागायत होत नाही. त्यामुळे अनधिकृत विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी सरसकट प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना नोटीस पाठवतात. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये घबराट निर्माण होते. त्याचा फायदा घेऊन कारवाई न करण्यासाठी हे अनधिकृत विभागाचे कर्मचारी अक्षरशः लाखो रुपये घेत असतात. वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालू आहे.  एकंदरीत सिडकोच्या जवळपास सर्व विभागांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला असून, सिडकोमध्ये केवळ एजेंट व व्यावसायिकांचे राज्य चालत आहे. सर्वसामान्यांना काहीही किंमत राहिलेली नाही. हे सर्व अव्याहतपणे चालू असताना, उच्चपदस्थ अधिकारी त्याबाबत काही करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या संगनमताने तर हा सर्व प्रकार चालू आहे का ? अशी शंका नागरिक उपस्थित करत आहेत. याबाबत ठोस व कडक उपाययोजना करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित असून या पार्श्वभूमीवर, शासनाने या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण सिडको कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, दोषींवर कठोर व कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख काम झाले पाहिजे अशी ठोस मागणी आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत केली.

             सिडको महामंडळाच्या कारभारातील विविध मुद्द्यांवर आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत अत्यंत ठाम आणि पोटतिडकीने आवाज उठवला. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर स्पष्ट भूमिका मांडत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले.आमदार महेश बालदी यांनी मांडलेले मुद्दे व सिडकोच्या कामकाजातील त्रुटींचे सखोल अवलोकन केल्याचे मंत्री गोगावले यांनी नमूद केले. यावेळी सिडकोचे संबंधित अधिकारी सभागृहात अनुपस्थित असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, सिडको प्रशासनाने याबाबत खुलासा देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सभागृह उशिरापर्यंत सुरू असताना मंत्री, आमदार आणि अध्यक्ष उपस्थित असतानाही अधिकारी गैरहजर राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत, अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध निश्चितच कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यावेळी १२.५ टक्के भूखंड वाटपाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित करत मंत्री गोगावले म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली नसती तर सिडको अस्तित्वातच आली नसती. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक असून यासाठी संबंधित मंत्री, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि इतर अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासनही मंत्री गोगावले यांनी दिले.